NEWS
04 June 2017
03 June 2017
02 June 2017
31 May 2017
SMS के जरिए ऐसे PAN कार्ड के साथ आधार को करें लिंक, आयकर विभाग ने शुरू की नई सर्विस
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन(UIDPAN) के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने के लिए SMS सर्विस शुरू की है। इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन(UIDPAN) के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को SMS भेजना होगा। इसके अलावा विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में आयकर विभाग ने SMS के माध्यम से आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जानकारी दी है।
~> आयकर विभाग ने हाल में शुरू की थी ई-फैसेलिटी सर्विस
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी हाल में शुरू की थी। इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.inदिया है। लिहाजा अब किसी भी इनडिविजुअल को दोनों यूनिक आइडेंटिटीज को आपस में लिंक करना आसान हो जाएगा।
~> ये हैं आधार और PAN को आपस में लिंक करने का तरीका
इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए इस लिंक को क्लिक करना होगा। नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब सही मिलता है तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जाएगा।
~> नाम में गलती होने पर आधार ओटीपी जरूरी
अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।
~> क्या है नया प्रावधान
सरकार ने 2017 के बजट में कुछ नए प्रावधान किए हैं। इसके तहत यदि आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो उसे अवैध माना जाएगा। इस स्थिति में आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर टीडीएस काटा जाता है। इसके री-फंड का क्लेम भी आप नहीं कर पाएंगे।
~> अगर नहीं किया लिंक तो होंगी ये परेशानी
फार्म 60 को भरे बिना आप संपत्ति खरीद या बेच नहीं पाएंगे। साथ ही कार खरीदने, बैंक या डीमेट अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे
RBI લાગૂ કરશે ‘એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટી’, બેન્ક બદલી શકશો – ખાતા નંબર એ જ રહેશે
RBI લાગૂ કરશે 'એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટી', બેન્ક બદલી શકશો – ખાતા નંબર એ જ રહેશે
SANDESH NEWS May 31, 2017
જે રીતે તમે મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટીનો લાભ લો છો, કંઇક એવી જ રીતે બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટીનો લાભ પણ લઇ શકાશે. એટલે કે બેન્ક બદલશો તો પણ તમારો બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર એ જ રહેશે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ના ડેપ્યુટી ગવર્નર એસએસ મુંદડાએ ખાતા નંબર પોર્ટેબિલિટીની જરૂરિયાત પર જોર આપ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં જ ગ્રાહકોને આ સુવિધા પૂરી પડાશે.
તેમણે કહ્યું કે એક વખત એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટી શરૂ થઇ જશે ત્યારબાદ કંઇ બોલ્યા વગર જ ગ્રાહક બીજી બેન્કની પાસે જતો રહેશે. મુંદડાએ કહ્યું કે મોટી સંખ્યામાં બેન્ક બીસીએસબીઆઈ દ્વારા ડિઝાઇન આચાર સંહિતાનું પાલન કરતા નથી. બીસીએસબીઆઈ એક સ્વતંત્ર એકમ છે, જે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન બેન્કસ એસોસીએશન અને અનુસૂચિત કોમર્શિયલ બેન્કો દ્વારા સ્થાપિત કરાઇ છે.
તેમણે ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ સાથે જોડાયેલ ખતરા અંગે પણ વાત કરી. બેન્કિંગ કોડ્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એ મુંબઇમાં એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે મેં થોડાંક વર્ષો પહેલાં એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટીની વકાલત કરી હતી. ત્યારે તે ભલે અબસ્ટ્રેક્ટ લાગ્યું હોય પરંતુ યુપીઆઈ વગેરે નવા પ્રકારની ટેકનોલોજી સિસ્ટમ આવ્યા બાદ અને આધાર નંબરને ખાતા સાથે જોડાયા બાદ તેને લાગૂ કરવાની સંભાવનાને બળ મળી રહ્યું છે.
મુંદડાએ કહ્યું કે રિઝર્વ બેન્કની ચિંતા તમામ લોકોને સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવા સુધી સીમિત છે. કેન્દ્રીય બેન્ક એ નથી જોઇ રહ્યું કે ગ્રાહકોને આ સુવિધાઓ આપવા માટે બેન્ક કેટલી ફી વસૂલી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લાં બે વર્ષમાં આધાર રજીસ્ટર્ડ થયો છે, એનપીસીઆઈ એ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે. આઇએમપીએસ જેવી બેન્કિંગ લેવડ દેવડ માટે કેટલીય એપ શરૂ કરાઈ છે. એવામાં એકાઉન્ટ નંબર પોર્ટેબિલિટીની પણ સંભાવના શકય બની શકે છે.
મુંદડાએ એમ પણ કહ્યું કે આરબીઆઈ છેતરપિંડી દ્વારા ગેરકાયદે થતી ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ લેવડદેવડમાં ગ્રાહકોના હિતોની રક્ષા માટે ટૂંક સમયમાં જ આખરી દિશા-નિર્દેશ રજૂ કરશે. આ નિયમોમાં અનાધિકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ લેવડદેવડના મામલામાં ગ્રાહકોની દેણદારીને સીમિત રાખવાની જોગવાઇ કરી શકે છે.
Subscribe to:
Posts (Atom)